राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)।सभी नगर निगम एवं नगर परिषद अपशिष्ट पदार्थ एवं कचरे का बेहतर निष्पादन करें।डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर उनका विनिष्टीकरण कराएं। कचरा निष्पादन के लिए ठोस प्रबंधन करें।जिन नगर परिषद में पांच प्रतिशत से कम राजस्व संग्रहण हुआ है उन सभी नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नोटिस जारी करें।
7 साल में कचरा गाड़ियां रिप्लेस करें
उक्त निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में संभाग के सभी नगर निगमों और नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। कमिश्नर ने कहा कि कचरा संग्रहण गाड़ियों मे कंपार्टमेंट लगाएं। हर 7 साल में कचरा संग्रहण गाड़ियां रिप्लेस करें। मजदूरों को उनकी शत-प्रतिशत मजदूरी की राशि का भुगतान करें। कुछ वार्डों से कान्ट्रैक्टरों द्वारा कचरा संग्रहण न करने की शिकायत पर कमिश्नर ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए की कान्ट्रैक्टर हर वार्ड में कचरा संग्रहण गाड़ियों के माध्यम से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
शहर के हर वार्ड में एक समिति बनाएं
कान्ट्रैक्टर या एजेंसी द्वारा कचरा संग्रहण कार्य को गंभीरता से संचालित नहीं किए जाने पर संबंधित कान्ट्रैक्टर एवं एजेंसी के विरुद्ध नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने आगामीअक्टूबर माह तक सतना में डंपिंग यार्ड बनाने के निर्देश दिए और कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कराएं। कमिश्नर ने शहर के हर वार्ड में एक समिति बनाने के निर्देश दिए और कहा कि समिति में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करें। समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल हों। कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए आमजनता से सुझाव आमंत्रित करें। कमिश्नर ने कचरा संग्रहण के मुकाबले कम संख्या में कचरा विनिष्टीकरण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि डोर टू डोर जितना भी कचरा संग्रहण हो रहा है उसका प्राथमिकता से विनिष्टीकरण करें।
टैक्स की वसूली भी प्राथमिकता से करें
उन्होंने सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संपत्ति कर एवं जल कर में टैक्स प्राथमिकता से वसूल करें। टैक्सधारियो को टैक्स देने के लिए प्रेरित करें। टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ाते हुए सभी नगर परिषद राजस्व के नए स्रोत भी बनाएं। कमिश्नर ने गत वर्ष के राजस्व संग्रहण की स्थिति की जानकारी ली और कम राजस्व संग्रहण पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की और निर्देश दिए के गत वर्ष शेष रह गए टैक्स की वसूली भी प्राथमिकता से करें।