राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। बालाघाट के बिरसा क्षेत्र मे आदिवासी बस्ती में 45 बच्चों की मौत के संदर्भ में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने केंद्र.राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह अलग बात है कि प्रशासन और कांग्रेस के मौत के आंकड़े में भिन्नता है। कांग्रेस कहती है 45 बच्चे मरे और प्रशासन कहता है 32 बच्चे। मृतक बच्चों के परिवार को सरकार ने 4-4 लाख मुआवजा दे दिया है।नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जगल गांव में दौरा करने के बाद आदिवासी बस्ती में मासूम बच्चों की मौत सुर्खियों में आया।
MP में कोई सरकार नहीं
याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि ऐसी स्थिति सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में भी है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई।इस मामले में 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ग्राम जगला आए। उन्होंने कहा, आदिवासियों की स्थिति देखकर लगता है कि यहां कोई सरकार नहीं है। जगला के पांच बच्चों की मौत प्रशासनिक आंकड़ों में दर्ज नहीं है।इससे पहले, मलेरिया, खसरा और कुपोषण से बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट में भी याचिका लगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा।
मौत का मुआवजा 32 परिवार को
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी ऐसे ही नोटिस जारी किए हैं। बैहर-बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के आंकड़ों में अंतर है। कांग्रेस 45 मौतों का दावा कर रही है, जबकि प्रशासन ने अब तक 32 मौतें ही मानी हैं।हालांकि 32 परिवारों को प्रशासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। वहीं बच्चों की मौतों के बाद क्षेत्र में प्रशासन, व्यवस्थाओं के सुधार में लगा है, लेकिन अब भी, अस्पताल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।
टीकाकरण के प्रशासनिक आंकड़े
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार बीमारी के बाद चिन्हित किए गए 57 गांवों में 49,553 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जांच के दौरान सर्दी-खांसी एवं बुखार के 6,320, मलेरिया के 1,101, दाने के साथ बुखार के 539 तथा चर्मरोग के 255 मरीज चिन्हित किए गए। 40,835 बच्चों का टीकाकरण किया गया है।