राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवारों को रेत के संकट का सामना करना पड़ रहा है। रेत की कमी की वजह से 20 हजार PM आवास अधर में है।
अधूरे पड़े हैं मकान
ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक हितग्राहियों ने पुराने कच्चे मकान तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान का निर्माण शुरू किया था। कई मकानों की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। जबकि कई घरों में छत का काम बाकी है। लेकिन रेत की कमी के कारण निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने मजदूरी,कर्ज और अपनी जमा पूंजी के सहारे निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन अब सामग्री की अनुपलब्धता और भुगतान संबंधी समस्याओं ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। बरसात शुरू होने पर अधूरे मकानों को नुकसान होने और परिवारों के सामने आवास संकट गहराने की आशंका है।
सरपंचों के ज्ञापन का कोई असर नहीं
ग्रामीणों और सरपंचों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की थी। लेकिन अभी तक निराकरण नही हुआ है। वहीं अब वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि पीएम आवास हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर रेत उपलब्ध कराई जाए। ताकि बारिश से पहले निर्माण कार्य पूरा हो सके।
रेत ठेका खत्म होने संकट बढ़ा
विधायक विवेक पटेल ने आरोप लगाया है कि रेत ठेका समाप्त होने के बाद आम लोगों को निर्माण कार्य के लिए रेत नहीं मिल रही है।जबकि प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाय अवैध खनन और परिवहन के नाम पर कार्रवाई में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश सिर पर है और लोग अपने मकानों का निर्माण एवं मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं।
रेत की किल्लत के अलावा विधायक ने डीजल.पेट्रोल आपूर्ति से जुड़ी नई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर डिब्बों या केन में डीजल देने पर रोक लगाए जाने से किसानों को खेती.किसानी के कार्यों में परेशानी हो रही है। खेतों में खड़े ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी तक ईंधन पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। जिससे बुआई प्रभावित होने की आशंका है।
नौ जून को वारासिवनी में प्रदर्शन
विधायक विवेक पटेल ने 9 जून को वारासिवनी में हजारों किसानों और ग्रामीणों के साथ विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आंदोलन के माध्यम से प्रशासन से त्वरित समाधान और आम जनता को राहत देने की मांग की जाएगी। इधर खनिज विभाग की ओर से कहा गया है कि रेत आपूर्ति के लिए नई टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रक्रिया पूरी होते ही रेत उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।