राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीआई चार्ज से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
गजट नोटिफिकेशन को चुनौती
बिना चर्चा के सरकार ने तय कर दिया
एडवोकेट अंजन दत्ता ने जनहित याचिका में सवाल उठाया कि 2,000 रुपए की सीमा क्यों तय की गई? UPI और रूपे कार्ड के लिए नियम अलग क्यों हैं। याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गई थी।सरकार की तरफ से ASG एन. वेंकटरमण ने कहा कि आम लोगों के आपस में पैसे भेजने पर चार्ज नहीं लगेगा। देश के लगभग 96% छोटे-मोटे दुकानदारी वाले भुगतानों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।