राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)। प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर भू-अर्जन प्रकरणों की हर सप्ताह समीक्षा करें। विभाग के लिए अधिग्रहीत जमीन के खसरे में तत्काल विभाग का नाम दर्ज कराएं।
सड़कें विकास की वाहक हैं
भू-अर्जन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तय समय सीमा में पूरी करें। भू-अर्जन में देरी होने से सड़कोंके निर्माण में देरी होती है। इससे भू-अर्जन की राशि बढ़ाने तथा सड़क निर्माण की लागत बढ़ने जैसी समस्याएं भी होती हैं। सड़कें विकास की वाहक हैं। सड़कों और बाईपास का निर्माण आर्थिक विकास को गति देता है। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी अधिग्रहीत जमीन में तत्काल आधिपत्य प्राप्त करे। एनएचआई के अधिकारी भू-अर्जन की राशि के भुगतान में बाधा न डालें।
भू-अर्जन के सभी प्रकरण दर्ज
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा-सीधी फोरलेन निर्माण के संबंध में किए जा रहे भू-अर्जन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल तथा मई माह में भू-अर्जन के सभी प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। कुल 118 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया जाना है। इसका लगातार भुगतान किया जा रहा है।
चार हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण
फोरलेन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन में से 38 हेक्टेयर शासकीय जमीन है। चार हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। प्रशासन एनएचआई को आवश्यक 82 हेक्टेयर में से 70 हेक्टेयर में आधिपत्य देने के लिए तैयार है। मुआवजा वितरण का कार्य दस दिवस में पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में नागपुर-बड़ौदा कॉरिडोर, सीधी-सिंगरौली फोरलेन निर्माण, सागर बाईपास निर्माण सहित विभिन्न सड़कों के भू-अर्जन की समीक्षा की गई।