राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर तत्काल निराकरण करायें। कलेक्टर्स कांफ्रेंस में यह एजेण्डा बिन्दु है अत: इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
जुर्माने की कार्यवाही करें
कलेक्टर ने महिला बाल विकास, राजस्व एवं खाद्य विभाग की लंबित शिकायतों को निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग अन्तर्गत नामांतरण, बटवारा, सीमांकन तथा खसरा अपडेट के लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें तथा जिन हल्कों के पटवारियों द्वारा खसरा अपडेट न किये गये हो वहां के पटवारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही एसडीएम करें। उन्होंने निर्देश दिये कि कोई भी विभाग डी या सी श्रेणी में न रहे जो विभाग इस श्रेणी में हों उनके विभाग प्रमुख की वेतन वृद्धियाँ रोके जाने की कार्यवाही की जाय। सभी अधिकारी समाधान एक दिन तथा लोक सेवा गारंटी योजना के आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण करें। प्रकरणों के समय सीमा से बाहर होने पर जुर्माने की कार्यवाही करें।
ईकेवायसी अपडेट करने के निर्देश
कलेक्टर ने धरती आबा योजना में शामिल गांवों के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किये जाने, किसानों के शेष बची फार्मर रजिस्ट्री के लिये ईकेवायसी अपडेट कराने के भी निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने स्वरोजगार योजना के प्रकरणों की स्वीकृति के लिये अधिकारियों को बैंक से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि बैंकों में प्रस्तुत स्वरोजगार संबंधी प्रकरणों में 28 फरवरी तक शत प्रतिशत स्वीकृति दिलाये। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सभी एसडीएम तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।