राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)।रीवा और सतना स्थित सीमेंट फैक्ट्रियां नियम विरूद्ध खदानें खोद रही हैं।खदानों में पानी भर जाता है। उसे नियमानुसार मिट्टी डालकर पाटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। जिससे गांव के मवेशी और आदमी कई बार गहरी खदानों में गिर चुके हैं। अब तक आठ लागों की मौत हो चुकी है। गहरी खदान में पानी भर जाने पर उसे सीमेंट फैक्ट्रियां पंप लगाकर निकालती रहती है। यह प्रदूषित पानी गांव वालों के लिए मौत बन गया है। प्रदूषित पानी पीने से मवेशी मर रहे हैं। साथ ही प्रदूषित पानी की वजह से खेतों की मिट्टी खराब हो रही है।

मुसीबत का सबब बनती जा रही
मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका अपनी खनिज संपदा और सीमेंट उद्योगों के लिए देशभर में पहचान रखता है। लेकिन यही खनिज संपदा अब कई गांवों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। रीवा और सतना जिले के सीमावर्ती इलाकों में करीब आधा सैकड़ा गांव ऐसे हैं, जहां फैक्ट्रियों और खनन कंपनियों ने खदानें तो खोदीं, लेकिन खनन का काम पूरा होने के बाद उनकी सुध लेना भूल गए। नतीजा यह है कि सैकड़ों फीट गहरी खुली खदानें अब ग्रामीणों, उनके मवेशियों और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इन इलाकों में पहुंचकर पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं।

हर वक्त किसी बड़ी दुर्घटना का डर
दरअसल, रीवा और सतना जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन किया गया। खनिज संपदा निकालने के बाद कई खदानें इसी तरह खुली छोड़ दी गईं। न सुरक्षा के इंतजाम, न गड्ढों की भराई और न ही उन्हें सुरक्षित करने की कोई ठोस व्यवस्था। बरसात के बाद इन खदानों में सैकड़ों फीट तक पानी भर चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन खदानों में गिरकर कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है, वहीं मवेशियों की मौत भी लगातार हो रही है। हर वक्त किसी बड़ी दुर्घटना का डर बना रहता है।
वैज्ञानिक जांच होना भी जरूरी
रीवा के गढ़वा गांव में तो मामला और भी गंभीर नजर आया। यहां खदानों में भरे पानी को बड़े-बड़े मोटर पंपों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और इस पानी को स्थानीय नदियों में छोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया कंपनी द्वारा बड़े मोटर पंप लगाकर खदान का विषैला पानी निकाला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदानों से निकलने वाले इस पानी के कारण नदी का पानी दूषित हो रहा है। उनका दावा है कि इस पानी से मवेशियों की मौत हुई है और खेतों में सिंचाई के बाद फसलें भी खराब हो रही हैं। हालांकि पानी की गुणवत्ता और फसलों को हुए नुकसान की वैज्ञानिक जांच होना भी जरूरी है।
पानी और सुरक्षा को लेकर चिंतित
ग्रामीणों की मानें तो खनन गतिविधियों और उसके बाद छोड़ी गई खदानों ने उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी हैं। कहीं भूजल स्तर गिरने की शिकायत है, तो कहीं खेती और पशुपालन पर संकट मंडरा रहा है। जिन इलाकों में कभी खनिज संपदा को रोजगार और विकास का माध्यम माना गया था, वहां अब लोग अपनी जमीन, पानी और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए
खनन के बाद खदानों को सुरक्षित करने, पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करने और निर्धारित क्लोजर प्लान के अनुसार पुनर्वास करने के नियम मौजूद हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इन नियमों पर सवाल खड़े कर रही है। हम 50 खदानों तक पहुंचे ,जहां सुरक्षा और पुनर्वास की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। जब की नियम यह कहता है कि जब किसी खदान को खोला जाएगा तो उसके पत्थर को निकाल कर खनिज संपदा को निकाल कर मिट्टी से उसकी फीलिंग की जाए या फिर आसपास पौधे लगाए जाए लोगों के दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए और खदान के एवज में ग्रामीण को अन्य बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं
इस पूरे मामले में खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अब सवाल यह है कि जब वर्षों से खदानें खुली पड़ी हैं, ग्रामीणों की जान पर खतरा बना हुआ है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की शिकायतें हैं, तो आखिर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
खदानों की समस्या फाइलों तक सीमित
विंध्य की धरती से निकले खनिज ने कई उद्योगों को पहचान और मुनाफा दिया, लेकिन इसकी कीमत आसपास के गांवों के लोग चुका रहे हैं। करीब आधा सैकड़ा गांवों में फैली इन खदानों की समस्या अब सिर्फ खनन विभाग की फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जरूरत है कि जिम्मेदार कंपनियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो, खदानों को सुरक्षित किया जाए और ग्रामीणों को इस खतरे से मुक्ति मिले। अब देखना होगा कि खनिज विभाग का कार्रवाई का भरोसा जमीन पर कब उतरता है।