राष्ट्रमतन्यूज,भोपाल(ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री ने विधानसभा में 438317 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने 106156 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय बताया। 44.42 करोड़ रुपये राजस्व आधिक्य। राज्य स्वयं के करों से 117667 करोड़ रुपए जुटाएगा। केंद्रीय करों के हिस्से में प्रदेश को 112137 करोड रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय सहायता अनुदान 54505 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट पीएम के सपने को साकार करने वाला है। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा कि एमपी का बजट किसानों को समर्पित है। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही वर्तमान में किसी टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है।
यादव सरकार का तीसरा बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया।उन्होंने कहा- ये बजट GYANII के स्वरूप में है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान), नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट के बड़े हिस्से का प्रावधान किया गया है।
5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे
एमपी में यह पहला रोलिंग बजट है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3060 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।स्व-सहायता समूह, उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ के प्रावधान किए हैं। वर्किंग वूमन के लिए 5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपए की घोषणा की। दरअसल, 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं।
किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा
लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी के लिए 10428 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया। वहीं, 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की।
पहली बार डिजिटल बजट पेश
एमपी में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हर युवा को रोजगार और हर उपज को दाम उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वित्तमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध भी जताया।
शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए
106156 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 115013 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24144 शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण के लिए समृद्धि वन वन वृद्धि से जन समृद्धि कृषि विभाग की योजना।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में की यह घोषणाएं-
-मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी।
-अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा।
-15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है।
-छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
-एमपी में आधुनिक पद्धति से संचालित की जाएंगी।
-धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।
-5700 वर्किंग वूमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे।
-पीएमश्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपये।
-लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-मध्य प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा टेट्रा पैक में दूध।
-स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये।
-पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये।
-पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये।
-मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है।
-1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन दी जाएगी।
-मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत रहेगा।
-एमबीबीएस के लिए 2850 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी।
-बजट में बुंदेलखंड इंडस्ट्रीयल पैकेज तैयार किया जाएगा।
*नई आबकारी नीति 2026-
आबकारी नीति 2026 को कैबिनेट की बैठक मे दी गई मंजूरी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण का अनुमोदन किया। आबकारी नीति को लेकर विधानसभा में दिया जाएगा वक्तव्य। नई नीति में पांच दुकानों के छोटे समूह बनेंगे, कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दुकानों लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। ई नीलामी 20 प्रतिशत अधिक दर पर होगी।
बजट जन विरोधी- उइके
बालाघाट जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उईके ने मोहन सरकार के बजट को जन विरोधी और दिशाहीन करार दिया।संजय उईके ने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर केवल खोखली घोषणाओं का पुलिंदा परोस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई से त्रस्त आम जनता कर्ज में डूबे किसान और बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए बजट में कोई ठोस राहत नहीं दी गई है।उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत हैं। रोजगार सृजन उद्योगों को बढ़ावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने ठोस नीति पेश नहीं की।