राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो) मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की तैयारी की है। महासभा ने 15 अक्टूबर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 9 अक्टूबर 2026 के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने, नया कानून बनाने और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है।
OBC आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रहे
ओबीसी महासभा की मांग है कि ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रहे। हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण खारिज कर 14 प्रतिशत को ही सही माना, जिससे प्रदेश के ओबीसी वर्ग में नाराजगी है।महासभा उपाध्यक्ष प्रशांत मोहारे ने भाजपा सरकार पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार ने कोर्ट में कमजोर पक्ष रखा, जिससे 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल नहीं हो पाया। मोहारे ने जातिगत जनगणना की मांग भी की।
अपील कर जल्द निपटारे की मांग की
मोहारे ने 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की मांग की। सरकारी नौकरी में चुने गए युवाओं के पद कोर्ट में अटका होने से होल्ड हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।महासभा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार यह आरक्षण नहीं दिलाती, तो ओबीसी समाज सड़क पर उतरकर भारत बंद जैसा आंदोलन करेगा। उन्होंने सरकार से ऊपरी अदालत में अपील कर जल्द निपटारे की मांग की।