राष्ट्रमत न्यूज,रायपुर(ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़े और दूरगामी निवेश का ऐलान किया है। सरकार ने न केवल महतारी वंदन योजना को जारी रखने के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, बल्कि बेटियों के भविष्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती जैसी नई योजनाओं की शुरुआत भी की है।

23 नए उद्योग खुलेंगे
विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी
रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1 हजार पदों पर भर्ती होगी
इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी।
स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल
छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा
- 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
- नमक के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- पेंशन के लिए 1400 करोड़
- सयानगुडी को प्रदेश भर में विकसित किया जाएगा, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
- रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
- नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का अनुदान
- OBC छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकारण के लिए 80 करोड़
- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
- मार्कफेड को 6 हजार करोड़ का प्रावधान
- नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
- रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH (मदर चाइल्ड हॉस्पिटल) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान
महिलाओं के लिए बजट की 5 सबसे बड़ी घोषणाएं
- रानी दुर्गावती योजना: प्रदेश की बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करेगी। यह कदम बाल विवाह रोकने और महिला साक्षरता बढ़ाने में गेम-चेंजर साबित होगा।
- मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना: इस नई योजना के तहत राज्य की सफल महिलाओं (लखपति दीदी) को प्रमुख धार्मिक केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि उनके कौशल और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जा सके।
- महतारी वंदन योजना (8200 करोड़): सरकार ने इस फ्लैगशिप योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 14 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
- 250 महतारी सदन: महिलाओं के सामाजिक मेल-जोल और बैठकों के लिए प्रदेश भर में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- मितानिन और आंगनबाड़ी: मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।