राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)।रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के सभी जिलों के खनिज अधिकारी, आबकारी अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला पंजीयनअधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करते हुए शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने जुलाई माह तक हुए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राजस्व संग्रहण के कार्य में तेजी लाए।
चालानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे
फील्ड पर भ्रमण कर चल रही खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध शराब बिक्री एवं निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले लॉन्ग रूट की बसों पर चालानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।कमिश्नर ने संभागीय खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि रीवा के बेला क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे खनिज के अवैधउत्खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वहां उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाएं। यदि विभागके पास माइनिंग इंस्पेक्टर नहीं है तो संभाग के अन्य जिलों से माइनिंग इंस्पेक्टर बुलाकर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कराएं।
ऑनलाइन एंट्री की जाती है
कमिश्नर ने खनिज, आबकारी, परिवहन एवं पंजीयन विभाग द्वारा जुलाई माह तक वसूल किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राजस्व संग्रहण का कार्य इस वित्तीय वर्ष तक अनिवार्य
रूप से पूरा कर लें। कमिश्नर ने पंजीयन विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि रीवा संभाग में 840 करोड़ का राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। वर्ष 2025-26 में संपदा 2.0 पोर्टल लांच होने के बाद संपत्ति एवं अन्य
सभी प्रकार के पंजीबद्ध दस्तावेज की ऑनलाइन एंट्री की जाती है।
राजस्व लक्ष्य 6413 करोड़ निर्धारित
रीवा संभाग में खनिज विभाग का इस वर्ष का राजस्व लक्ष्य 6413 करोड़ निर्धारित किया गया है। जुलाई माह तक मात्र 1558.39 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है।कमिश्नर ने कम राजस्व वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को वसूली की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगरौली में 6001 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध जुलाई माह तक मात्र 1458 करोड़ वसूली पर भी नाराजगी जाहिर की। कमिश्नर ने खनिज विभाग के अमले को और सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि जहां-जहां वैध माइनिंग की गतिविधियां चल रही है वहां नियमों का पालन करते हुए प्लांटेशन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही भ्रमण करेंगे और यदि उन्हें प्लांटेशन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने जिला खनिज अधिकारी सिंगरौली को निर्देश दिए कि वह अगली बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करें।
62 प्रकरण दर्ज किए गए
कमिश्नर ने रीवा संभाग के सभी जिलों में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की स्थिति की समीक्षाकी। बताया गया कि रीवा में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध 62 प्रकरण दर्ज किए गए हैं,जिनमें 12.80 लाख रुपए की अर्थदंड की वसूली की गई है। मऊगंज में 19 प्रकरण दर्ज करते हुए 0.87 हजार, सतना में 72 प्रकरण में 105.82 लाख रुपए, मैहर में 75 प्रकरण में 8.29 लाख रुपए, सीधी में 116 प्रकरण में 81.23 लाख तथा सिंगरौली में 91 प्रकरणों में 69.62 लाख रुपए की अर्थदण्ड की वसूली सुनिश्चित की गई है। कमिश्नर ने कहा कि कोई भी अधिकारी घर या ऑफिस से कार्य संचालित करता हुआ न पाया जाए। सभी अधिकारी अपने निर्धारित फील्ड पर सक्रिय रूप से कार्य करते दिखें।