राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 अक्टूबर को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत गर्रा में नवनिर्मित ई-लायब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 124 करोड़ 06 लाख रुपये की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही उन्होंने जिला सरपंच संघ के सम्मेलन को भी संबोधित किया।
ग्राम पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार है
मंत्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। ग्राम पंचायत गर्रा ने ई-लायब्रेरी शुरू कर युवाओं के लिए एक अच्छी पहल की है। 16वें वित्त आयोग की राशि भारत सरकार से सीधे ग्राम पंचायतों में आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी छठा वित्त आयोग शुरू किया जा रहा है, जिसकी राशि भी ग्राम पंचायतों को सीधे मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें इस राशि का उपयोग नल-जल योजना के संचालन में कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार है। वे अपने क्षेत्र में नियमानुसार टैक्स लेकर अपनी आय बढ़ाएं। ग्राम पंचायत जब ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती है, तो उसे जलकर लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
मजरा-टोला सड़क से वंचित नहीं रहेगा
मंत्री पटेल ने कहा कि गर्रा में जिले के 124 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 04 मार्ग एवं 23 ब्रिज, क्षतिग्रस्त ब्रिजों के पुनर्निर्माण के अंतर्गत 11 ब्रिज तथा मुख्यमंत्री मजराटोला योजना के अंतर्गत 22 मार्गों के कार्य शामिल हैं। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई यह योजना गांवों के लिए वरदान है। आने वाले तीन साल के बाद प्रदेश का कोई भी मजरा-टोला सड़क से वंचित नहीं रहेगा।
सड़क पहुंचाने के लिए टेंडर हो चुके
प्रदेश सरकार ने रहवासी क्षेत्रों के नए मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके तहत 20 मकान, 100 की आबादी अथवा 6 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र को टोला-मजरा मानकर वहां पक्की सड़क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 500 की आबादी वाले टोले-मजरे तक सड़क पहुंचाने के लिए टेंडर हो चुके हैं। मंत्री पटेल ने बताया कि कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम जनमन) में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 27 लाख 50 हजार लोगों की आवास प्लस सूची में शामिल सभी हितग्राहियों के आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। अब छूटे हुए लोगों के लिए तीसरा सर्वे शुरू किया जा रहा है।
2,472 ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत
मंत्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रदेश में 2,472 ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए थे, जो दिसंबर 2026 तक पूर्ण होकर लोकार्पित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार, 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी लागत 25 लाख रुपये से कम नहीं है। पांच हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को दो सामुदायिक भवन दिए जा रहे हैं।