पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का हल्लाबोल

  राष्ट्रमत न्यूज,बीजापुर(ब्यूरो)। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का हल्लाबोल, एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर शासन को दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी।जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश टंडन ने शासन से पांच सूत्रीय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक लंबे समय से सेवा संबंधी समस्याओं, कार्य परिस्थितियों और छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर विभाग का ध्यान आकर्षित कराते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी नाराजगी के चलते संघ को सांकेतिक हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।

संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार, दैनिक कार्यों के लिए निर्धारित समय तय करना, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान तथा 24 घंटे छात्रावास परिसर में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की बाध्यता के स्थान पर व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू करना शामिल है। इसके साथ ही महिला अधीक्षकों के निवास संबंधी नियम स्पष्ट करने और नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग भी उठाई गई है।

वहीं, अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग करते हुए संघ ने कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्ति के बाद कर्मचारी पूरी सेवावधि उसी पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे पदों पर पदोन्नति तथा विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके अलावा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि प्रभारी अधीक्षकों को विद्यालयीन शिक्षण कार्य के साथ छात्रावास संचालन, विद्यार्थियों की देखभाल, पंजियों के संधारण एवं अन्य विभागीय जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं का संतुलन बनाना कठिन हो जाता है।

संघ ने ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार और HMS पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में होने वाली कटौती पर भी रोक लगाने की मांग की है। संघ के अनुसार विद्यार्थियों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति होने पर भी रसोई गैस, ईंधन, मसाले, रसोइयों का मानदेय और अन्य जरूरी खर्च लगातार बने रहते हैं। ऐसे में मेस बजट में कटौती करना व्यावहारिक नहीं है। संघ ने न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति के आधार पर मेस बजट निर्धारित करने तथा तकनीकी समस्याओं के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने की मांग की है।

छात्रावास एवं आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त बजट और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इसमें बर्तन, सफाई सामग्री, दवाइयां, प्राथमिक उपचार, चिकित्सा व्यय, राष्ट्रीय पर्वों एवं आयोजनों की व्यवस्था, छात्रावास सामग्री के परिवहन तथा आकस्मिक खर्चों के लिए नियमानुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है। संघ का कहना है कि आवश्यक संसाधनों और बजट के अभाव में अधीक्षकों को कई बार अपनी निजी राशि खर्च करनी पड़ती है।

संघ ने शासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सांकेतिक हड़ताल और लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मांगों के निराकरण की दिशा में कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार प्रदेश के समस्त नियमित एवं प्रभारी छात्रावास अधीक्षक आगामी चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक एवं प्रभावी स्वरूप दिया जाएगा।