राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)।प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर 31 मार्च के पहले बैंकों के साथ कम से कम दो बैठकें करके स्वरोजगार योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराएं। छोटे-छोटे स्वरोजगार भी आर्थिक उन्नति का बड़ा अवसर देते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लंबित तथा बैंकों द्वारा निरस्त किए गए प्रकरणों की समीक्षा करके इन्हें स्वीकृत और वितरित कराएं।
मॉनीटरिंग में पोर्टल का उपयोग करें
जिला उद्योग संवर्धन समिति की हर माह बैठक आयोजित करके औद्योगिक निवेश की समीक्षा करें। उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन आवंटन तथा अन्य आवश्यकताएं तय समय पर पूरा करें। नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए भी जमीनों का चिन्हांकन कर लें। आर्थिक विकास के लिए 79 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की स्थापना से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सभी कलेक्टर प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर संबंधित विभागों की जानकारियाँ दर्ज कराएं।
योजनाओं की मॉनीटरिंग में इस पोर्टल का उपयोग करें।
प्रदेश में कृषि वर्ष मनाया जा रहा
मुख्य सचिव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में 41 जिलों में सरकारी भवनों में रूफटाप सोलर प्लांट लगाने का कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री किसान मित्र सूर्य घर योजना में किसान सेे नाममात्र की राशि लेकर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें बैंक ऋण में किसी भी तरह जमीन बंधक रखने का प्रावधान नहीं है। इस वर्ष एक लाख सिंचाई पंपों में सौर ऊर्जा से कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। हर किसान को सौर ऊर्जा के उपयोग से जोड़ें। इस वर्ष प्रदेश में कृषि वर्ष मनाया जा रहा है।
बहुत सुधार की आवश्यकता है
इसकी कार्ययोजना तत्काल तैयार कराकर उसके अनुरूप गतिविधियाँ संचालित करें। संकल्प से समाधान अभियान में प्राप्त आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी योजना में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की वृंदावन ग्राम योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा में गांव का चयन कर लिया गया है। इसकी कार्य योजना 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें।
शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू
इसमें पंचायतों की स्वयं के स्त्रोत से आय में वृद्धि के भी प्रावधान शामिल करें। एकल नलजल योजनाओं में प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। रीवा संभाग घरों में नल कनेक्शन देने पर विशेष ध्यान दे। हर घर में नल से पानी पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूर्ण नलजल येाजनाओं को समारोहपूर्वक ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करें। वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त सभी दावों का पुन: पुरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।अब मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। राजस्व अधिकारी लंबित दावों का निराकरण करें।बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नया शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू हो रहा है।