The problem of tap water scheme should not occur in naxalite area
कलेक्टर ने ली नक्सल प्रभावित क्षेत्र
के सरपंच,सचिवों की बैठक
राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट (ब्यूरो) । कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में 07 अगस्त को जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवो की बैठक आयोजित कर विकास कार्यो के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की नल-जल योजनायें व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए और उनमें कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है, उन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से करायें।
प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
कलेक्टर श्री मीना ने बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसे शीघ्र पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांरित करें। घुम्मुर से चिखली एवं मछ़ुरदा सड़क के लिए 06 करोड़ रुपये का प्रस्ताव ग्रामीण यां त्रिकी सेवा विभाग के प्रमुख अभियंता को भेजने के निर्देश दिये गये। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मजरों एवं टोलों को भी मुख्य सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये।
बिजली की समस्या का निदान करें
कलेक्टर श्री मीना ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देशित किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां पर भी बिजली की समस्या हो उसका त्वरित निदान करें और जहां पर ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता हो तो उसे प्राथमिकता के साथ लगायें। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया गया कि वे शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखें और शाला से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन काटने की कार्यवाही करें।
विकास कार्यों के लिए चिन्हित
बैठक में बताया गया कि पुलिस के सहयोग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 100 ग्रामों को विकास कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है। कलेक्टर श्री मीना ने सरपंच एवं सचिवों से कहा कि इन चिन्हित नक्सल क्षेत्र के जिन मजरे-टोलों में नल-जल योजना नहीं है, वहां पर नल-जल योजना, आंगनवाड़ी खोलने, सड़क, सिंचाई आदि अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव दें। इन ग्रामों में शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
लोगों के आधार कार्ड बनवायें
सरपंच सचिवों से कहा कि वन अधिकार अधि नियम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2005 के पूर्व वन भूमि पर काबिज आदिवासी लोगों को वन भू मि का पट्टा दिया जा रहा है। अत: इसके लिए पात्र होने पर आवेदन करें। वन अधिकार पट्टा के लिए प्रमाण के रूप में सेटे लाईअ ईमेज देखने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरपंच सचिव अपने गांव के सभी लोगों के आधार कार्ड बनवायें।
सरपंच सचिव से जानकारी ली
बैठक में सर्वप्रथम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतो को हस्तांतरित की गई नलजल योजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से जानकारी ली गई। इस दौरान बताया गया कि ग्राम धनवार, देवगांव(म), खुरसुड़, बड़गांव में नल जल योजना ग्राम पंचायत को हस्तांरित कर दी गई है। ग्राम पंचायत जैरासी एवं धनवार में बिजली की समस्या बताई गई और ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई। परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम बड़गांव में शिक्षकों के समय पर नहीं आने की समस्या बताई गई । खुरसुड़ के स्वास्थ्य केन्द्र में नर्स के नियमित रूप से आने सेवायें देने की बात बताई गई। कंडरा में माध्यमिक शाला भवन 18 लाख 36 हजार रुपये की किश्त नहीं मिलने, डाबरी में माध्यमिक शाला भवन की किश्त नहीं मिलने, कोसमारा एवं वनग्राम धीरी में प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने, कंसुली स्कूल की शिक्षिका नीतू बैस के लंबे समय से शाला में नहीं आने एवं प्राय: अनुपस्थित रहने की जानकारी दी गई।
