मूर्दाघर में पड़ा है शव दफनाने के लिए कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची

 नई दिल्ली (ब्यूरो)। बस्तर जिले के छिदवाड़ा गांव में रमेश बघेल के पिता पादरी थे। उनकी मौत हो जाने के बाद रमेश बघेल की इच्छा है कि उनके पिता का शव आदिवासियों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। गांव वालों का तर्क है आदिवासी से ईसाई हो जाने के बाद वो पादरी थे। एक ईसाई पादरी का शव हम अपने कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। हाई कोर्ट ने भी आदिवासियों के कब्रिस्तान में रमेश बघेल के शव को दफनाने की इजाजत नहीं दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रमेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। उसके पिता का शव 15 दिनों से मूर्दाघर में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामला ऐसा है।

मृतक एक धर्मांतरित ईसाई थे
मृतक एक धर्मांतरित ईसाई थे जो पादरी के तौर पर काम करते थे। 7 जनवरी को उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे रमेश बघेल अपने पिता को पैतृक गांव छिंदवाड़ा में उस कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं जहां उनके पूर्वज दफनाए गए हैं। छिंदवाड़ा बस्तर जिले का एक गांव है। गांव वाले ईसाई शख्स को हिंदू आदिवासियों के लिए बने कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी इजाजत नहीं दी। 7 जनवरी से ही शख्स का शव मुर्दाघर में पड़ा हुआ है। मृतक के बेटे ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पैतृक गांव  में पिता को दफनाना चाहते हैं याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता की दलील है कि छिंदवाड़ा गांव के कब्रिस्तान में ईसाई लोगों के लिए एक हिस्सा है, जहां पहले उनके परिवार के अन्य लोगों को दफनाया जा चुका है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार की दलील है कि गांव का कब्रिस्तान हिंदू आदिवासियों के लिए है। राज्य सरकार की दलील है कि मृतक को 20-25 किलोमीटर दूर करकपाल नाम के गांव स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाए जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से एंबुलेंस भी मुहैया करा दी जाएगी।पूरा मामला धार्मिक भावनाओं, दफनाने के अधिकार और सामाजिक सद्भाव के बीच टकराव का है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और मामला आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए।

महरा जाति के कब्रिस्तान में हिंदू

याचिकाकर्ता का तर्क है कि छिंदवाड़ा गांव में एक कब्रिस्तान है जो पारंपरिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित किया गया है। इस कब्रिस्तान में आदिवासियों और अन्य जातियों (महरा) के लिए अलग-अलग जगह है। महरा जाति के कब्रिस्तान में हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए अलग-अलग जगह चिह्नित है। याचिकाकर्ता की चाची और दादा को भी इसी ईसाई क्षेत्र में दफनाया गया है।