
Tehsildars strike is expected to end in the state
राष्ट्रमत न्यूज,भोपाल(ब्यूरो)। प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की सरकार के निर्देश पर विरोध के चलते काम बंद आंदोलन पर थे। पीआरसी के साथ कई मुद्दों पर सहमति हुई है। संशोधित आदेश आज देर रात या फिर कल जारी हो सकते हैं।राज्य शासन के अफसरों के अनुसार राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा के बाद प्रमुख सचिव पोरवाल को आश्वस्त किया है कि वे 6 अगस्त से बंद काम चालू कर देंगे।
संशोधित आदेश का इंतजार
मोहन यादव कैबिनेट के फैसले के विरोध में 6 अगस्त से राजस्व का काम बंद करने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार कल से काम पर लौटेंगे। प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ हुई चर्चा के बाद मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजस्व अधिकारी) संघ ने काम पर लौटने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा है कि वे सरकार की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों में किए जाने वाले संशोधित आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं।
कई मुद्दों पर सहमति बनी
सोमवार को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव, अपर सचिव राजस्व संजय कुमार तथा अन्य अधिकारियों ने प्रदेश के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में 6 अगस्त से चल रहे तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के विरोध को समझने को लेकर चर्चा की गई है। कई मुद्दों पर सहमति बनी है।बताया जाता है कि प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ हुई मीटिंग के बाद प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल से भी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। जिस पर प्रमुख सचिव पोरवाल ने पदाधिकारियों को संशोधित आदेश जारी कराने के लिए आश्वस्त किया है।
बैठक में इन बिंदुओं पर बनी सहमति
- संघ के पदाधिकारियों और अफसरों के मुताबिक दो घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसमें न्यायिक और गैर न्यायिक शब्दावली में बदलाव किया जाएगा।
- संघ का प्रस्ताव है कि गैर न्यायिक शब्द हटाया जाए जिसके स्थान पर कार्यपालिक दंडाधिकारी शब्द का उपयोग किया जाएगा। इस पर शासन ने सहमति दी है।
- जिलों में अभी लागू की गई व्यवस्था में जिला मुख्यालय में पदस्थ और फील्ड में पदस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की संख्या पर की गई आपत्ति को भी शासन ने बदलने पर सहमति दी है जिसके लिए कलेक्टरों से अभिमत लेकर संख्या तय की जाएगी।
- राजस्व अधिकारियों ने रेवेन्यू कोर्ट के मर्जर का विरोध किया जिस पर आश्वस्त किया गया है कि कोर्ट का मर्जर नहीं किया जाएगा।
- तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के ग्रेड पे को लेकर उठाए गए मुद्दे पर सोमवार को हुई मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन सकी है और इसके लिए अलग से चर्चा करने की बात शासन के अफसरों ने की है।