तहसील कोर्ट में वीडियो काॅल से दर्ज होंगे बयान

बालाघाट। बहुत जल्द ही जिले की तहसीलों में भी वीडियो काल के माध्यम से बयान दर्ज किए जा सकेंगे। वह वीडियो काल एक विशेष साफटवेयर के माध्यम से लागिन करने के बाद हो सकेगा। यह सब तहसीलों में डिजिटल सेटअप करने से सम्भव हो सकेगा। गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीना ने समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान ही उन्होंने तहसीलों में डिजिटल सेटअप लगाने और उसके संचालन के सम्बंध में निर्देश दिये।
लंबित प्रकरण जल्द निपटाएं
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन और जनसुनवाई के लंबित आवेदनों के सम्बंध में कहा कि रेवेन्यू कोर्ट में प्रचलित प्रकरण फोर्स क्लोज कर सकते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट के प्रकरणो को अनिवार्य हो तो ही फोर्स क्लोज करें। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने आने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तहसीलों में लंवित प्रकरणो की तत्प्रता से समीक्षा करने के निर्देश दिए है। जिले में ऐसे 26 जटिल प्रकरण लंबित है। बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान वाटर बॉडी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के भी निर्देश दिए गए है।
लाइव फीड की कलेक्टर करेंगे निगरानी
कलेक्टर श्री मीना की मंशानुसार जिले में सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा व डिजिटल सेटअप लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इस कार्य को देख रहें ई.गर्वनेंस के श्री विवेक मेश्राम ने बताया कि वैसे जिले में 6 एसडीएम कोर्ट और तहसीलदारों व नायब तहसील कोर्ट में कुल 32 कोर्ट में कैमरे लगेगें। इसका लाईव फीड कलेक्टर के चेम्बर में होगाएजिसकी निगरानी हो सकेगी।
तेरह पटवारियों के वेतन रोके गए
कलेक्टर श्री मीना ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में पिछले एक सप्ताह में बनाई गई आईडी के सम्बंध में जानकारी ली। फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति से असंतोष व्यक्त करते हुए ऐसे पटवारी जो प्रगति नही ला पा रहें है। उन पर कार्यवाही करते हुए प्रगति लाने के लिए फोकस होने को कहा है। जिले में एक सप्ताह में 2589 फॉर्मर आईडी बनाई गई। खासकर कटंगी तहसील में कार्य मे प्रगति नही होने पर एसडीएम से प्रगति लाने के लिए योजना की जानकारी ली। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने बताया ई शिविरों के माध्यम से डोरटूजाकर कार्य कर प्रगति लाई जाएगी। कटंगी तहसीलदार ने बताया कि 5 दिनों में जीरो आईडी बनाने वाले 13 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है।