राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। केन्द्र सरकार ने तीन नया बिल लाई है।जिसमें तीस दिन तक हिरासत में रहने पर मंत्री,प्रधान मंत्री का पद आरोपी को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33 फीसदी पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं।तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।
अयोग्य मान लिया जाएगा
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब सरकार तीन बिल लाई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन की हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा।ADR ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का एनालिसिस करके यह रिपोर्ट तैयार की है। डेटा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर हलफनामों से लिया गया है।
कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए
भाजपा ने 2024 के लोकसभा और साथ में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। पार्टी ने लगभग 1494 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जानकारी ADR ने अपनी रिपोर्ट में दी है।ADR ने अप्रैल 2025 में बताया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल पार्टियों को 20 हजार रुपए से ज्यादा के चंदों में सबसे ज्यादा BJP को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, BJP को मिला चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPEP) और माकपा (CPI-M) को मिले कुल चंदे से 6 गुना ज्यादा है।
