कोर्ट के प्रकरण का जवाब दावा सात दिनों में दर्ज करें -जामोद

रीवा । कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के पाँच आवेदकों से प्रतिदिन संवाद करें। जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की जानकारी लें। सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण लेबल-1 अथवा अन्य किसी स्तर पर अनअटेंडेड रहने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने प्रभार के नवगठित जिलों में प्रत्येक बुधवार और गुरूवार को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करें। नवगठित मैहर और मऊगंज जिलों का भ्रमण के समय संबंधित कलेक्टर को अवश्य अवगत कराएं।

अवमानना के प्रकरण लंबित हैं
कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में बड़ी संख्या में न्यायालयीन प्रकरण तथा अवमानना के प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणों में सात दिन की समय सीमा में शत-प्रतिशत जवाब दावा दर्ज करा दें। जिन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं हैं उनमें तत्काल प्रकरण के प्रभारी की तैनाती करें। न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही करें। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रकरण लंबित हैं। न्यायालयीन प्रक रणों के संबंध में हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

योजनाओं की जानकारी तैयार करें
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सरल भाषा में योजनाओं की जानकारी तैयार करें। इसके साथ आवेदन पत्र के प्रारूप तथा योजना से लाभ लेने की प्रक्रिया का भी उल्लेख करें। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवाचार के प्रयासों की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संयुक्त संचालक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट सूची में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शामिल कराने के लिए विशेष कक्षाएं लगाएं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करें।

कमिश्नर ने कहा कि 27 नवम्बर को कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी शिविर में शामिल होकर रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना योगदान अनिवार्य रूप से दें।