प्रीमियम 15 दिन में जमा न होने पर पट्टे निरस्त करें

रीवा।  कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि धारणाधिकार योजना से जारी पट्टों में 15 दिन की समय सीमा में प्रीमियम की राशि जमा कराएं। समय सीमा में राशि जमा न करने पर पट्टे निरस्त करने तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

अनिवार्य रूप से निराकरण करें

राजस्व न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके इनका एक माह में निराकरण सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी के तहत यदि कोई प्रकरण समय सीमा से बाहर है तो संबंधित राजस्व अधिकारी पर जुर्माने
की कार्यवाही करें। बोर्ड परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाएं इसी माह होंगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी एसडीएम और
तहसीलदार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों पर
कड़ी कार्यवाही करें। सीएम हेल्पलाइन में जनवरी माह के प्रकरणों तथा 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का 15 दिन में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। सभी एसडीएम सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाभियान में सभी राजस्व अधिकारियों ने लगातार मेहनत करके प्रकरणों का निराकरण किया। सभी पीठासीन अधिकारी प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। राजस्व प्रकरणों में दस्तावेजों की अनावश्यक मांग न करें। प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा को ध्यान में रखकर पेशी की तारीखें दें। अपर कलेक्टर राजस्व न्यायलयों का रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करके प्रतिवेदन दें। सभी एसडीएम भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर इनका निराकरण कराएं। स्वामित्व योजना में जिले में अच्छा कार्य किया गया है। शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण करके पात्र व्यक्तियों को भू अधिकार पत्र जारी करें।