
OBC mahasabha took out a rally and asked for 27 percent reservation
राष्ट्रमत न्यूज बालाघाट।(ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसलिए कि बालाघाट में 13 फीसदी पदों को होल्ड किया गया है।इसका विरोध आज महासभा ने किया। महासभा ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में 27 फीसदी आरक्षण को लागू किया जाए।महासभा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी दी।
विधान सभा के लिए बिल बनाएं
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले यह घोषणा बिना सर्वे और तैयारी के की गई थी, इसलिए इसमें देरी हुई। अब अधिकारियों को कहा गया है कि वे तथ्यों और डेटा के आधार पर विधानसभा के लिए एक बिल बनाएं। मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव की कही बात के आधार पर महासभा ने आज रैली निकाल कर मुख्य मंत्री का ध्यान खींचा।
हजारों आवेदक परेशान
ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मनीष राहंगडाले ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद सरकार ने 13 प्रतिशत पदों की नियुक्ति रोक रखी है।इससे हजारों आवेदक परेशान हैं। कई आवेदक ओवरएज हो रहे हैं। अब वे नौकरी के लिए पात्र नहीं रहेंगे।
सरकार OBC वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही
ओबीसी छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन सौंपे गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द ही होल्ड नहीं हटाती है तो भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी थी तो उसे अभी तक रोक कर क्यों रखा गया है। सरकार की मंशा में खोट नजर आ रही है। इस ओर सरकार ने सार्थक पहल नहीं की तो हम अगला कदम उठाने केे लिए विवश हो जाएंगे। जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी।