बंदूक के जोर से खत्म नहीं होगा नक्सवाद -समरिते

• बालाघाट पहुंचकर समरिते ने किया पदयात्रा का समापन
•  समस्याओं से जुड़े 14 बिन्दुओं का तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बालाघाट(ब्यूरो)। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक किशोर समरिते ने शुक्रवार को बालाघाट मुख्यालय में पैदल पदयात्रा का समापन किया। 16अप्रैल को लांजी से पदयात्रा प्रारंभ किये थे।पदयात्रा समापन के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नक्सलवाद खत्म करना चाहती है, लेकिन नक्सलवाद बंदूक की जोर पर खत्म नहीं होगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जन आंदोलन हो जाएगा। केन्द्र सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है।

वर्ण व्यवस्था खत्म होना चाहिए
समरिते ने अपनी पार्टी के बैनर तले भारत सरकार से करीब 12 बिदुंओ की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि अब तक भारत सरकार ने भारत के महान कांतिकारी भगतसिंह, सुखदेव, अशफाकउल्ला खान,राजेन्द्र प्रसाद लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल को शहीद का दर्जा नहीं दिया। इन्हें तत्काल शहीद का दर्जा दिया जाए। भारत में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंधित की जावे। चूँकि भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण संविधान के अनुच्छेद 14,15,21,25 एवं 32 पूर्णतः अपना प्रभाव खो देते हैं। इसलिये वर्ण व्यवस्था समाप्त कर वर्ण व्यवस्था को प्रतिबंधित करने नया कानून बनाया जाए। समरिते मांग रखी कि भारत सहित पूरी दुनिया में भाषायी विवाद समाप्त होना चाहिए।े। पूरी दुनिया में भाषायी विवाद बड़ी समस्या है। साथ ही पूरी दुनिया में रंगभेद समाम्त होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला इससे प्रताड़ित रहे तथा पूरी दुनिया में रंगभेद बड़ी समस्या है।
मनुस्मृति प्रतिबंधित की जाए
समरिते ने यह भी मांग रखी कि भारत में मनुवाद सती प्रथा एवं जौहर जैसी परम्पराओं को जन्म देने वाली धार्मिक पुस्तक मनु स्मृति को प्रतिबंधित किया जावे तथा धार्मिक एवं साम्प्रदायिक ताकतों को बढावा देने वाले साहित्य पर प्रतिबंध लगाने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की तरह नया बोर्ड बनाया जाना चाहिये। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 30.7 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 44.2 करोड़ भूमिहिनों को भूमि देकर इन्हें जमीन का मालिक बनाया जावे। भारत में विदर्भ, महाकौशल, बुंदेलखण्ड, निमाड तथा विध्य प्रदेश नये राज्य बनाये जायें। इसके अलावा मध्यप्रदेश में झाबुआ, छिंदवाडा तथा बालाघाट को नये संभाग बनाये जायें।मध्यप्रदेश में लांजी, बैहर, वारासिवनी, पिपरिया, नैनपुर, बीना, बुधनी, मुलताई को नये जिले बनाये जायें।
रोजगार कार्यालय बंद किये जाएं
भारत में रोजगार कार्यालयों से शासकीय नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में देश में संचालित सभी रोजगार कार्यालयों को सरकार बंद करें तथा बेरोजगारों को भत्ता दे एवं एजुकेशन लोन सभी छात्रों का माफ कर बैंकों से एनण्ओण्सीण् जारी की जावे। भारत में नीजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने फीस नियामक आयोग बनाया जावे। मध्यप्रदेश में माइको फाइनेंस के ब्याज में फंसी 50 लाख महिलाओं को कर्ज से मुक्ति दिलायी जावे। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली जनता को दी जावे तथा मध्यप्रदेश में बिजली कटौती पर रोक लगायी जावे।मध्यप्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी मजदूरों एवं युवाओं का काम के अभाव में पलायन रोका जावे। भारत में किसानों की फसलों पर न्यूनतम दर लागू की जावे तथा भारत में फसल बीमा योजना की सी.बी.आई.जांच की जाये।