मोबिलाइजेशन संघ ने कहा, सीएम अपनी घोंषणा अमल में लाएं

बालाघाट(ब्यूरो)। पेसा अधिनियम ग्राम सभा मोबिलाइजर जो ग्राम पंचायत जमीनी क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किये गए हैं। समस्त योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर,शासन केन्द्र की योजना का हितग्राही को लाभ दिलवाने वाले पेसा एक्ट मोबिलाइजर सम्मान पूर्वक मानदेय के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा। मानदेय में वृद्धि के साथ नियमित करने की मांग की। जबकि मुख्यमंत्री ने दीपावली में घोंषणा की थी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की। बालाघाट जिले के तीन ब्लाक बैहर, बिरसा और परसवाड़ा में 173 मोबिलाइजरों की नियुक्ति हुई है।
मुख्यमंत्री घोंषणा कर भूल गए
भारतीय मजदूर संघठन और पंचायत पेसा मोबिलाइजर संघ के बैनर तले मोबिलाईजरांे ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपावली के पूर्व 24 अक्टूबर 2024 को मोबिलाईजरों की मानदेय वृद्धि 04 हजार से बढ़ाकर 08 हजार रूपये करने की घोषणा की थी। जो मध्यप्रदेश सरकार की विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी शामिल था। लेकिन घोषणा के बाद आज दिनांक तक पंचायती राज संचनालय से विधिवत आदेश जारी नहीं हुआ है। जिससे मोबिलाइजरों में निराशा की भावना है। इसके पूर्व में भी अनेक बार ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। लेकिन सरकार आज दिंनाक तक आदेश जारी नहीं की।मोबिलाइजरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आदेश जारी नहीं हुआ तो राजधानी भोपाल पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे।
मजदूरों जैसा मानदेय
पंचायत पेसा मोबिलाइजर संघ जिलाध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा लोग पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को सशक्त करने के लिये कार्य करते हैं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाते है। इसके अलावा अन्य विभागों के कार्य भी संपादित कर रहे हैं। मानदेय हमें मजदूर की तरह ही दिया जा रहा है। शासन से मांग है कि हमें बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान करे। जिसकी दिपावली पर 10 अक्टूबर को ट्वीट करके सीएम यादव ने घोषणा की थी। इसके अलावा हमंे नियमित भी करें। हमसे पेसा एक्ट संबधित ही कार्य कराएं, ना कि पंचायत संबधित कार्य। क्योकि हमारी नियुक्ति पेसा एक्ट से संबधित कार्यो के क्रियान्वयन को लेकर ही की गई थी।