सामूहिक विवाह की तारीख घोषित नहीं हुई तो होगा आंदोलन

बालाघाट। विधायक अनुभा मुंजारे ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सामूहिक विवाह की तिथि तीन दिन में घोषित नहीं हुई तो जनपद में आंदोलन होगा। क्यों कि सामूहिक विवाह की नई तिथि घोंषित नहीं होने से जनता और जोड़ों के परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यह बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है।
लोग आक्रोशित हैं
दरअसल जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत में 6 मार्च को 430 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना था। लेकिन विवाह के दो दिन पूर्व ही कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आगामी तिथि भी अभी तक घोषित नहीं की गई है। जिसे लेकर विवाह करने वाले जोडों के परिजनों और जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
जोड़ें के साथ आंदोलन होगा
विधायक ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि तीन दिन में विवाह की तिथि निर्धारित नहीं की गई तो जनपद पंचायत के समक्ष सभी जोड़ों के साथ आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएंगा।जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन को होगी।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए
विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिये पंडाल व सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये आॅनलाईन टेंडर बुलाया जाना था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा से आॅफलाईन टेंडर बुलाया गया। जिससे प्रशासनिक लापरवाही के चलते सामुहिक विवाह कार्यक्रम स्थगित हो गया। विवाह करने वाले जोड़ों का सपना टूट गया। हितग्राहियों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी।कुछ रस्म भी संपन्न करा लिया गया था लेकिन शादी के दो दिन पहले ही कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इस मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की गलती का खामियाजा शादी करने वाले जोड़ों को भुगतना पड़ रहा है।
हितग्राहियों को राशि नहीं मिली
बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जिले भर के नगरीय क्षेत्र व जनपद अंतर्गत करीब 8 सौ से अधिक जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में कराया गया। जिसमें जोड़ों को शासन की ओर से 49 हजार रुपए की राशि उनके खाते में मिलना था। लेकिन अब तक हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं डाली गई है। वहीं 11 अप्रैल को नगरीय क्षेत्र में सामूहिक विवाह संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। शासन से राशि नहीं मिलने से हितग्राही परेशान हो रहे है।