
CCTV cameras will be installed in all tehsil courts
बालाघाट। जिले में अब पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों के अलावा अन्य सभी किसानों की भी फार्मर आईडी बनाई जाएगी। कलेक्टर मृणाल मीना ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए है। साथ उन्होंने सभी तहसील न्यायालयों में सीसी टीवी कैमरे लगाने को भी कहा। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से जिले की सभी तहसील कोर्ट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इससे आवश्यकता पड़ने पर अन्य तहसील से भी जरूरी कार्य कर सकेंगे।
तहसीलदार नोटिस जारी करें
कलेक्टर मीना ने 3 माह से अधिक दिनों से लंबित अविवादित बंटवारे के मामलों में सभी तहसील न्यायालयों के नायब तहसीलदारों व तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। जिले में अविवादित बंटवारे के 192 प्रकरण लंबित है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत ग्राउंड ट्रूथिंग व आरओआर इंट्री की समीक्षा करते हुए सोमवार तक का समय दिया है। इसमें 31 गांवो की 10 हजार से अधिक इंट्री की जानी है।
सभी किसानों की बनाएं फार्मर आईडी
कलेक्टर ने राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में बालाघाट में फार्मर आईडी बनाने के मामलें में बेहतर कार्य हुआ है। जिला प्रदेश में टाप 4 में शामिल है। अब जिले के सभी किसानों की फॉर्मर आईडी बनाने में भी इस तरह से तत्प्रता दिखाए। किसानों को समय पर लाभ दिलाने की दिशा में यह कार्य अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व प्रकरण की समीक्षा
जिले में अब 389092 किसानों में से 3 लाख 53 हजार 917 किसानों की फार्मर आईडी बना ली गई है। ये सभी किसान पीएम सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसान है। शेष बचें किसानों की आईडी बनाने के भी निर्देश दिए गए है। कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बड़ी संख्या में 3 माह से अधिक समय से लंबित अविवादित प्रकरणों के सम्बंध में तहसीलदारों ने जानकारी ली। साथ ही कहा कि जब सभी पक्ष सहमत है तो तहसीलदारों को ऐसे कार्यो में तत्प्रता से कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें देरी का कोई मतलब नही है। जिले में 3 माह से अधिक समय से लंबित 192 प्रकरणों के मामलें में तहसीलदारों से जानकारी भी ली। इसमें लंबित सभी नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को सभी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
न्यायालयीन कार्यो में होगी प्रगति
जिले में अब सभी तहसील कोर्ट व एसडीएम कोर्ट को सीसीटीवी के दायरे में लाने की तैयारी प्रारम्भ हो गई है। बहुत जल्दी ही सभी न्यायालय एक दूसरे न्यायालय से जुड़ जाएंगे। इससे तहसीलदारों के कोर्ट के वर्किंग कार्य पर निगरानी तो होगी ही। साथ ही तहसीलदारों को भी सुविधा मिल सकेगी। इस सुविधा के माध्यम से अन्य न्यायालय में उपस्थित होकर भी गवाही या बयान दर्ज कराए जा सकेंगे। जिससे प्रकरण शीघ्र निराकृत हो सकेंगे। जिले में ऐसे 26 तहसील न्यायालय है। जो सभी आपस मे जुड़ जाएंगे।