छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनियमितताओं पर बहस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा में आज अनियमितताओ को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस हुई। ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार की खिंचाई नहीं की।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल में   कांग्रेस विधायक संदीप साहू और कुंवर सिंह निषाद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सवाल जवाब हुए।कांग्रेस MLA ने कहा कि, बुजुर्गों को महतारी वंदन योजना में 500 रुपए काटकर मिल रहे हैं। पहले ही उन्हें 500 रुपए पेंशन के तहत मिलते थे जो अब ना मिलकर सिर्फ महतारी वंदन के 1000 रुपए मिल रहे।

53 लाख रुपए की गड़बड़ी

कांग्रेस विधायक संदीप साहू और कुंवर सिंह निषाद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। संदीप साहू ने बताया कि बालोद में 16 जोड़ों के विवाह में 33 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि नियम के अनुसार 50 हजार प्रति जोड़ा यानी कुल 8 लाख रुपए ही खर्च होने चाहिए थे।कुंवर सिंह निषाद ने भी आरोप लगाया कि, प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर शादी के खर्च में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 53 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है।

दिव्यांगों के लिए बना कानून लागू नहीं  

विधानसभा में भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि 2016 में बने अधिनियम को अब तक क्यों लागू नहीं किया गया।मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, विभिन्न विभागों से अभिमत लेने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

7 सालों से केवल प्रक्रिया ही चल रही

इस पर प्रबोध मिंज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 7 सालों से केवल प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन अब तक न पद चिन्हांकित हुए और न ही भर्ती हो सकी है।मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब में कहा कि 24 विभागों से अभिमत आ चुका है, जबकि 26 विभागों से आना बाकी है। अभिमत आने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील हो

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्देश दिए कि विभाग दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील हो और प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय करे।नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रही है, यह व्यवहार अमानवीय है।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि 6 महीने के भीतर पदों का चिन्हांकन किया जाए।

विक्रम मंडावी ने पालना योजना पर सवाल किया।

पालना योजना पर सवालों से घिरी सरकार

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने पालना योजना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 175 पालना केंद्र चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की।मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए बताया कि 15 फरवरी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई, क्योंकि 40 फीसदी राज्यांश नहीं मिल पाया।विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाया कि यदि कोई राशि खर्च ही नहीं हुई, तो फिर योजना कैसे चल रही है?विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरकार को निर्देश दिए कि इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

भावना बोहरा ने कई लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा नहीं मिलने की बात कही।

  भावना  ने   कहा-अन्न योजना का फायदा नहीं

कई लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा नहीं मिल रहा है और 5 किलो चांवल पाने से लोग वंचित है। कोरोना काल में 5 किलो अनाज कई लोगों को नहीं मिला, इस पर भी जांच होनी चाहिए।

मंत्री दयालदास बघेल- 97% लोगों को योजना का लाभ मिला है, और अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

भाजपा विधायक राजेश मूणत- कितने लोग वंचित रह गए थे?

मंत्री दयालदास बघेल- प्रश्न 23 से 25 के बीच का है, इसमें तत्काल जानकारी देना संभव नहीं।

राजेश मूणत- क्या अब सभी पात्र लोगों को चावल मिल रहा है?