भोपाल। मध्यप्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। और मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा।
28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा बैठक के दौरान सीएम डाॅ मोहन यादव ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला मंदसौर में कल्याण विभाग स्कूल शिक्षा विभागए वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
नए नकद उर्वरक केंद्रों की मंजूरी
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया महिलाओं को आरक्षण के अलावा कैबिनेट ने 254 नए नकद उर्वरक केंद्रों की स्वीकृति दी है। इससे खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को राहत मिलेगी। खासतौर पर जो डिफाल्टर किसान हैं उन्हें नकद खाद मिल सकेगी।
सतपुड़ा थर्मल स्टेशन
सारणी में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की 410 मेगावाट की दो और 420 मेगावाट की दो यूनिट्स मिलाकर कुल 830 मेगावाट की चार यूनिट्स को डिकमीशन किया जाएगा। फिर 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट विकसित किया जाएगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयु सीमा बढ़ी
उप मुख्य श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित पैरा मेडिकल काउंसिल के नियम अब तक जारी नहीं किए गए हैं इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को रीएस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर दोबारा फैसला लिया जाएगा।
सभी दफ्तर कम्प्यूटराइज्ड होंगे
कैबिनेट के फैसले के मुताबिकए पैक्स सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। अब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रारए डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस भी कम्प्यूटराइज्ड किए जाने हैं। इन्हें पैक्स समितियों के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी है। इस पर स्ट्रेंथनिंग आफ कोऑपरेटिव आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।
हाथी मित्र योजना
सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। हाथियों को लेकर सावधानियां बरतने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की गई है। हाथी मित्र योजना लागू की जाएगी। टास्क फोर्स भी बनेगी।
